ਸਿਰਫ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਥਾਹ ਵਿਕਾਸ
ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਅਥਾਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਧੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਸਬੰਧੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਹੁਣ 2023 ਵਿੱਚ 2.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਰਬੀਆਈ ਅੰਦਾਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਤੇ ‘ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਯਾਸ’ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰਾਲੀ ਏਕਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਬੀਟੀ (ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ) ਕਹਾਣੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀਏ ਦੁਆਰਾ ਡੀਬੀਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2013-14 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ₹ 7,367 ਕਰੋੜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।