ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਹਿਜ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਮਿਤ ਚਾਵੜਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰਜੁਨ ਮੋਧਵਾਡੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 17 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਾਵੇਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੋਈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਮਿਤ ਚਾਵੜਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰਜੁਨ ਮੋਧਵਾਡੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 17 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਉੱਚ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਸ ਜ਼ਾਵੇਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਹਿਜ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 1949 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1963 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਿਉਂਸੀਪਲਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ 1993 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰੁਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਪਟੇਲ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ ਖਾਸ ਇਕਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਕਾਈ-ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਚਾਵੜਾ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਏਐੱਮਸੀ) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਓਬੀਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕਾਈ-ਵਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।